उत्तराखंड राज्य की प्रमुख योजनाएं और विधेयक

उत्तराखंड पंचायत राज्य संशोधन विधेयक 2019-

27 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधायक विधानसभा में पास किया थाl 4 अप्रैल 2016 को राज्य में पंचायती राज विधेयक लागू किया गयाl

जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया। इस संशोधन से दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैंl

पंचायती चुनाव लड़ने के लिए योग्यता 10 पास रखी गई तथा महिला व अनुसूचित जनजाति जाति पुरुष के लिए आठ पास होनी जरूरी हैl तथा पंचायत का कोई प्रतिनिधि एक साथ दो पद धारण कर सकता हैl

चारधाम राजमार्ग विकास योजना-

27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया इस योजना का उद्देश्य धाम को आलवेदर रोड से जोड़ना है।

इस योजना हेतु 12000 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है इसके तहत 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा कराना हैl

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना-

प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत प्रदेश के केवल 500000 परिवारों को प्रति वर्ष ₹500000 तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई हैl

मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अटल आयुष्मान योजना के तहत और अधिक 18 लाख परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा की है अब राज्य में 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगीl

इस योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2018 को हुआ इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड दिया है वह हेल्पलाइन नंबर 104 शुरू किया गयाl

राष्ट्रीय बायो श्री योजना-

यह योजना 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश से शुरू हुई इस योजना के तहत देश के 107 जिलों को चयनित किया गया उसमें हरिद्वार जिला भी शामिल किया है हरिद्वार जिले में 450 लोगों को जीवन सहायता उपकरण वितरण किए जिनमें व्हीलचेयर छड़ी चश्मे प्रमुख है।

उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना 2019-

इस योजना के तहत सरकार हर परिवार की बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी वैष्णवी सुरक्षा का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा नवजात के मां-बाप के साथ सेल्फी फोटो भेजने पर सपरिवार को बधाई संदेश भी भेजेगीl

होमस्टे योजना 2018-

यह योजना पर्यटको को आकर्षित करने के लिए व पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है इसके तहत पहाड़ों में पर्यटकों को स्वच्छ आवासी रहने के लिए की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सरकार का 2020 तक 500 होमस्टे बनाने का लक्ष्य हैl

नंदा गौरा योजना-

2 जून 2017 को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है l यह योजना गौरा देवी कन्या धन योजना व नंदा देवी योजना को मिलाकर बनाई गई है इस योजना के तहत राज्य की बीपीएल परिवार की बालिका को दो चरणों में 62 हजार रुपए दिए जाएंगेl इस योजना का संचालन महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगाl

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अप्रैल 2015-

1 अगस्त 2016 को इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ इसके तहत 1.75 लाख रुपये तरुण निशुल्क उपचार सुविधा मिलेगी दुर्गम स्थानों में मरीजों के लिए हेली एंबुलेंस सेवा मिलेगीl

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना-

7 मार्च 2019 को इस योजना का आरंभ हुआ इसके तहत 20000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिली दूध मिलेगाl इस पहल के तहत 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगाl

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना-

15 अगस्त 2014 को इस योजना का आरंभ हुआ इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हें सरकार ₹1000 प्रतिमाह पेंशन देगी यह सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को मिलेगीl

जायका परियोजना-

राज्य सरकार व जापान की कंपनी जायका के बीच 2015 में 807 करोड का अनुबंध हुआ इसके तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण चारगाह विकास महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया 

शिखर परियोजना-

इसके तहत महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगीll

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना-

1 जून 2002 को यह योजना शुरू हुई स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से 4000000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगा स्वीकृत धनराशि पर 1500000 रुपए की राजकीय सहायता प्रदान की जाती हैl

जननी सुरक्षा योजना-

इस योजना का प्रारंभ अप्रैल 2005 में हुआ इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1430 की धनराशि दी जाएगी 2017 से यह धनराशि बढ़ाकर 6000 कर दी गई है इस योजना के तहत खुशियों की सवारी को 2015 में शामिल किया गया है जिसकी जिम्मेदारी जच्चा बच्चा को सुरक्षित घर पहुंचाने की हैl

सबला योजना-

19 नवंबर 2010 को इस योजना का आरंभ हुआ इसके तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों जो कि स्कूल नहीं जाती हैं उनका विकास सुनिश्चित करना है सर्वप्रथम 4 जिले चमोली उत्तरकाशी नैनीताल हरिद्वार में सबला योजना की शुरुआत हुईl

आपातकालीन सेवा योजना 108-

यह एंबुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई इसकी शुरुआत भुवन चंद्र खंडूरी जी ने की इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया 17 अप्रैल 2012 को 108 की सहायता सेवा के तहत डोली सेवा का आरंभ किया गयाl

अटल खाद्य योजना-

इस योजना का शुभारंभ 11 फरवरी 2011 को किया गया बीपीएल परिवार को इसके तहत ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगाl

ई गर्वनेंस-

सरकारी काम का जो मैं शीघ्र ताला ने वह सरकार के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गर्वनेंस कहलाता हैl राज्य सरकार ने 2011 को e-governance वर्ष घोषित कियाl राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया तथा स्वान नेटवर्क के तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया सरकारी विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए उतरा नामक पोर्टल बनाया गयाl

ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना-

ई गवर्नेंस के तहत यह योजना 2009 में पौड़ी जनपद से शुरू की गई इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना हैl

जनाधार ई सेवा-

राज्य की तहसीलों में निवास हैसियत चरित्र व जाति प्रमाण पत्र सुगमता से प्रदान होना इस सेवा के अंतर्गत शामिल किया गया इस सेवा का पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा हैl

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना-

9 नवंबर 2017 से इस योजना के तहत किसानों को 2% ब्याज दर पर एक लाख का लोन दिया जाएगाl

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना-

2005 में उत्तराखंड सरकार व यूपीसीएल के बीच अनुबंध के तहत 2009 तक बीपीएल परिवार को विद्युत कनेक्शन दिया जाएगाl

स्वालम्बन योजना-

1966 में यह योजना प्रारंभ की गई इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत धांधू का परीक्षण देना हैl 

गंगा नदी योजना-

मैं गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शुरू किया गया 17  दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है तथा 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी अलकनंदा गंगा मंदाकिनी नदिया शामिल की गई है नमामि गंगे योजना के तहत ऋषिकेश वह देहरादून में जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगेl

Note- समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत सभी महिलाओं व पुरुषों को समान वेतन देना हैl

• जाल खाल योजना का संबंध जाल संचलन से हैl

• दीक्षा प्रोग्राम का उपदेश सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि करना हैl

• आयुष ग्राम योजना के तहत नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हैl

• कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई हैl

• राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2011 को औद्योगिक नीति की घोषणा की और 26 मार्च 2003 को नई उद्योग नीति की घोषणा की राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक नीति की घोषणा की जो 2018 में लागू की गईl

• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 2014 में एससी एसटी ओबीसी बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य खोला गयाl

• राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय के तहत एससी बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कराना हैl

• रहबर योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना हैl

• संकेत बाल विकास कार्यक्रम के तहत 1975 से आंगनवाड़ी केंद्र को चलाया जा रहा हैl

• वंदे मातरम योजना का आरंभ 9 जनवरी 2014 को है इसके तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क उपचार किया जाता हैl

• किशोरी भक्ति योजना का आरंभ 2000-01 मैं हुई जिस्म के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना हैl 

• स्वाधार योजना 2001-02 से शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को कामकाजी व सशक्त बनाना हैl

• मोनाल परियोजना इस परियोजना के तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना है।

• राज्य सरकार द्वारा 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गयाl

• प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को सर्वे तनिक अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई दहेज निषेध अधिनियम 1961 को पारित किया गया वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 में पारित किया गयाl

• 9 दिसंबर 2014 को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा हुई पहला हिमालय दिवस 9 सितंबर 2015 को मनाया गया थाथा।

• पुरोहित पेंशन योजना 2014 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पंडितों को ₹800 प्रति माह पेंशन दी जाएगीl

• हिमालय दर्शन योजना फरवरी 2015 को होली कब तक के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराना हैl

• हीटो पहाड़ दिवस 28 सितंबर 2015 को मनाया गयाl

• रोटी बैंक योजना मई 2017 को रुद्रपुर में शुरू की गईl

• शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009 से शिक्षकों को प्रदान किया जाता हैl

• इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना का आरंभ 15 अगस्त 2015 से हुआl

• पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2015 में मेरा पहाड़ मेरा धन योजना शुरू की गईl

• तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2015 को किया गया इसके तहत किस अधिकारी के लिए दी विक्यांग लोगों को पेंसिल सुविधा दी जाएगीl

• राज्य में वृद्धा अवस्था पेंशन 2014 से ₹800 प्रतिमाह मिलती हैl

• राज्य युवा नीति 5 सितंबर 2011 में घोषित की गई इसके तहत 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर फोकस किया गयाl

• राज्य आंदोलनकारी जो विकलांग हुए उन्हें ₹10000 पेंशन तथा अन्य को ₹5000 पेंसिल दिया जाएगाl

• राठ विकास अभिकरण का गठन 2014-15 मैं किया गया जिसके तहत पौड़ी के राठ क्षेत्र का विकास हो सकेl

• निर्मल भारत अभियान 2017 से राज्य में शौचालय निर्माण योजना की शुरुआत हुईl

• आरोही परियोजना के तहत 19 मई 2002 को माइक्रो सॉफ्ट व इंटेल के सहयोग से अध्यापकों व बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना हैl

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआl

• 26 अप्रैल 2001 को राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गईl

• देवभूमि मुस्कान योजना 2009 में शुरू हुई जिसके तहत खनन कार्यों से जुडे लोगों के बच्चों को उत्कर्ष शिक्षा प्रदान करना हैl

• स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 से शुरू किया गया जिसके तहत 6 से 16 वर्ष के बच्चों को स्कूल में 100% नामांकन कराना हैl

• 2000-01 मैं राजीव को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार तथा बेस्ट टूरिज्म हेतु 2004 में राज्य को एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार मिलाl

• देहरादून में विज्ञान धाम अथवा शाइन सिटी की स्थापना की गईl

• उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को स्वायत संस्थान के रूप में की गईl

• उत्तराखंड विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को की गईl

• उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2 फरवरी 2006 को की गईl

• सोलर सिटी का विकास देहरादून में किया जा रहा हैl

• नैनीताल के पांडवाडानगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गईl

• राज्य सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में गढरत्न सम्मान व सीसीआई ग्रीन अवार्ड प्रदान करती हैl

• पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों के लिए राज्य सरकार पितांबर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण फैलोशिप देती हैl

• हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान टिहरी व उत्तरकाशी में 1995 से पानी व पेड़ से को संरक्षण व समृद्ध करने के लिए कार्य कर रहा हैl

• पर्यावरण मित्र योजना कब आरंभ 2006 को श्रीनगर से हरक सिंह रावत द्वारा किया गयाl• देहरादून में बने राष्ट्रपति आशियाना एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया गया